काठमाडौं । पार्टीमा सामान्य छलफलसमेत नगरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्ययादेशबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेपछि नेकपामा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट भन्दा आफैं दलबाट सबैभन्दा बढी बिरोधको सामाना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, पार्टी र राष्ट्रपतिको पदसमेत संकटमा पर्ने भएपछि उनी पछि हटेका हुन् ।
अध्यादेश ल्याएर विशेषगरि अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड र संवैधानिक नियुक्तिमा बढी भाग खोज्ने प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई तह लगाउन खोजेपनि प्रधानमन्त्री स्वयं चक्रव्यूहमा फसेका थिए ।
पार्टी भित्रका बहुमत नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक सञ्जाल लगायत चौतर्फी बिरोध भएको थियो । त्यस्तै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि बिरोधमा भटाभट निर्णयहरु गर्न थालेपछि ओली व्याक भएका हुन् । अध्ययादेशले ओलीमाथि राजनीतिक दवाव बढी दियो जसका कारण उनी ब्याक हुन तयार भए ।
बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था लागूभएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले समेत नियुक्तिका बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । जसका कारण ओली थप संकटमा परेका थिए ।
बैठकमा सहभागी रहेका प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाई समितिबाट नियुक्तीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस गरेपनि समितिमा अनुमोदन हुने अवस्था नदेखेपछि ओलीलाई अफ्ट्यारो पर्न गयो ।
उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित बुधबार नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह संविधानअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली समूहमा खैलाबैला मच्चियो । विशेष अधिवेशन माग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले बोलाउन बाध्य हुनुपर्थ्यो ।
विशेष अधिवेशन बोलाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यहींबाट अध्यादेश खारेज गरी अर्को नियमित अधिवेशनसम्ममा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसमेत ल्याउन सक्थ्यो । यही घटनापछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित हुन सक्थ्यो । सबैतिर आफू कमजोर हुने देखेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।
गत वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश ल्याएपछि उनी आफैं अप्ठ्यारोमा परेका थिए । त्यतिबेला पनि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को दबाब झेलेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता भएको थियो । उक्त अध्यादेशकै कारण पार्टीमा बहुमत सदस्यले ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए ।
