काठमाडौं । संसदमा रहेका सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिएको दृश्य विरलै मात्र देख्न पाइन्छ । नेपालको संसदमा (प्रतिनिधिसभा)मा शनिबार त्यस्तै विरलै देखिने दृश्य देखियो । संसदमा रहेका सबै दल र सांसदले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, ०७७ का पक्षमा अभूतपूर्व एकता देखाएका हुन् । के सत्तारुढ, के प्रतिपक्ष सबै दलका सांसदले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि लिम्पिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश नेपालको नक्सामा समावेश गरिएकोमा स्वागत गरे । सो नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समाहित गर्दै संविधानमा सुरक्षित गर्न विधेयकको पक्षमा एकै लहरमा उभिए ।
२५८ सांसद उपस्थित रहेको सभामा सबैले विधेयकको पक्षमा मतदान गरे । सभामुख सापकोटाले मतपरिणाम सुनाइरहँदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुको तालीको गड्गडाहट थियो ।
भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको र मानसरोवर जान सडकसमेत उद्घाटन गरिसकेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिंगो संसद एक ठाउँमा उभिएर एकताको सन्देश दिएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सरकारलाई सधैं समर्थन रहने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
यसरी भयो विधेयक सर्वसम्मत पारित
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयक पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक मतविभाजनका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा सांसदहरुले हस्ताक्षरसहितको मतविभाजन गरेका हुन् । संशोधनको विपक्षमा मत नपरेपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
अब के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ । राष्ट्रियसभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने र प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गरिन्छ । संघीय संसद्को दुबै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ संवैधानिक प्राभधान छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि (आइतबार) बस्दैछ ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि एउटा संशोधन दर्ता भएको थियो । समाजवादी जनता दलकी सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधन विधेयकको दफा २ खारेजीको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । दफा २ मा मूल संविधानको धारा ९(२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को व्यवस्था छ । उक्त अनुसूचीमा नेपालको नक्सासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
गिरीले आवश्यक प्रमाणबिना नै नक्सा जारी गरेको भन्दै उक्त संशोधन हटाउन माग गरे पनि बैठकको शुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनको संशोधन प्रस्ताव स्वीकारयोग्य नभएको भन्दै अस्विकृत भएको घोषणा गरिदिएका थिए । गिरी आफ्नो विधेयक अस्विकृत भएपछि बैठकबाट बाहिरए पनि उनको पार्टी समाजवादी दलले भने विधेयककै पक्षमा मतदान गर्यो ।
सत्तारुढ, प्रतिपक्ष सबै विधेयकको पक्षमा
छलफलमा सहभागी संसद्मा रहेका सबै दलले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गरेका थिए । सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, समाजवादी दल, राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चाका सांसदहरुले राष्ट्रियताका सवालमा आफूहरु एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिए । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी संविधानमा असन्तुष्टि भए पनि राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा उभिने बतायो । सो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा आफूहरुको समर्थन रहेको बताएका थिए । अहिले राष्ट्रियता र भूमिको सवाल उठेको भन्दै महतोले भने, “सबै असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्तावलाई सहर्ष समर्थन गर्छौं ।”
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह, डा.मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडुलगायतले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा र निशान छापमा राख्ने प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि विधेयकको समर्थन गरे । छलफलमा सहभागि अधिकांस सांसदहरुले नक्सामा भूमि समेट्ने प्रयासको स्वागत गर्दै अब भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग सार्थक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।